काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको उच्च जोखिममा परेका कैदीबन्दीलाई सजायको प्रकृति हेरेर छाड्न आदेश दिएको छ। कम सजाय भएका कैदीलाई रातमा मात्र जेलमा बसे हुने सुविधा दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष निर्णयमार्फत कैदीबन्दी छाड्न आदेश भएको हो। आदेशानुसार अवस्था हेरेर कैदीबन्दीको सजाय घटाउन सकिनेछ। नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएकालाई उनीहरूको अवस्थाबारे अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी छाड्नुपर्नेछ।
कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैदीबन्दीलाई सुधार गृहमा पठाउनेलगायत कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आदेशमा उल्लेख छ। जसमा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवामा लगाउने, पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा राख्ने छन्।
यस्तै, प्यारोलमा राख्ने, सामाजिकीकरण गर्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने, प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृत तोक्ने, कैद छुट भएपछि आयमूलक कार्यमा सहभागी हुनेलगायत कारागार र कैदीबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छन्।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन १९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
