काठमाडौं – सिन्धुपाल्चोकमा मनसुनको सुरुआतदेखि नै बाढीपहिरो गइरहेको छ। जनधनको क्षति पनि उही जिल्लामा बढी भएको देखिन्छ। भूकम्पले थिलथिलो भएको जमिनमा विकास संरचना विपद्मैत्री नहुँदा पहिरोका घटना धेरै भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
उपसचिव मुरारी अवस्थी भूकम्पले थिलथिलो भएको ठाउँमा जथाभावी डोजरको प्रयोग गरेर विकास निर्माण गर्दा क्षति बढी भएको देखिएको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहको विकास र त्यसको भूजटिलताबीच तादात्म्य मिलेन। विकासका संरचना विपद्मैत्री भएनन्। त्यसैले धेरै क्षति भयो’, मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका इन्चार्ज अवस्थी भन्छन्, ‘भवन र सडक निर्माण गर्दा मापदण्डको ख्याल नगर्दा पनि धेरै घटना भएको हो।’
उनका अनुसार भिरालो र जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती भएकाले क्षति धेरै भएको हो। ‘मनसुन कम हुने समयमा बाढीपहिरोका ठूला–ठूला घटना भएका छन्। कम हुन्छ भनेको अझ बढिरहेको छ’, उनी भन्छन्। सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे र बागलुङका पछिल्ला घटना अप्रत्याशित रहेको उनी बताउँछन्।
सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोसी र बाह्रबिसेमा असार २५ गते पहिरोले ४ जनाको मृत्यु भएको थियो। भोटेकोसीमै साउन १ गते पहिरो जाँदा एकै परिवारका ५ जनाले ज्यान गुमाए। मेलम्चीमा साउन १९ गते पहिरोमै १० को मृत्यु भयो भने १ जना घाइते भए। जुगल–२ लिदीमा साउन ३० गते आएको पहिरोमा सबैभन्दा बढी क्षति भयो। त्यहाँ ३७ जनाले ज्यान गुमाए भने २ बेपत्ता छन्।
पहिरोले यो वर्ष ५१ जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ। हालसम्म ३ सय १४ जनाको मृत्यु भएको छ। १ सय ११ जना बेपत्ता छन्। १ सय ६० जना घाइते छन्। घाइतेमध्ये अधिकांश उपचारपछि फिर्ता भएका छन्। घटना भइरहेकाले धनजनको क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइनसकेको अवस्थी सुनाउँछन्। मुलुकमा सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ। ४४ जना बेपत्ता छन् भने ९ घाइते।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा, धादिङ, गोरखालगायत जिल्ला बढी प्रभावित भए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछि मात्रै भूकम्प प्रभावित जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरियो। भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १ हजार १ सय ३ ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन २०७४ सालमा गरिएको थियो। जसमा ६ सयभन्दा बढी जोखिमपूर्ण पाइएको थियो। जसमा सिन्धुपाल्चोकका मात्रै ३ सय ३७ बस्ती परेका थिए। २ सय ९० बस्ती त स्थानान्तरण हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, त्यो अध्ययन विस्तृत नभएको भूगर्भविद् प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनाल बताउँछन्। ‘तत्काल अलिअलि अध्ययन गरियो। विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने प्रणाली नै बनेन’, प्रा. डा. खनाल भन्छन्, ‘भूकम्पले गाउँ–गाउँमा चिराचिरा बनाएको थियो। हरेक वर्ष अध्ययन गरिनुपथ्र्यो। त्यो नगर्नुको परिणाम यो वर्ष देखियो।’ पहिरोले यो वर्ष यति धेरै क्षति पुग्दा पनि राज्यको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ। सरकार राहत बाँडेर सस्तो लोकप्रियतामा मात्रै लागेको उनी बताउँछन्।
अर्का विज्ञ प्रा. डा. तारानिधि भट्टराई बाढीपहिरोको अध्ययन नहुँदा जोखिम प्रत्येक वर्ष बढ्दो रहेको बताउँछन्। ‘पहिरोका ठूलाठूला घटना भइरहेका छन्। सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी घटनास्थलमा जान्छन्। राहत बाँड्छन्। तर, पहिरो कसरी गयो ? यसरी यो वर्ष यति धेरै किन पहिरो गइरहेको छ ? यतातिर सरकारको ध्यान गएजस्तो लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘होइन भने सरकारले राहत बाँड्न जाँदा विज्ञको टोली पनि लिएर जानुपथ्र्यो। मन्त्री राहत बाँड्थे, विज्ञले त्यो पहिरो कसरी गयो भनेर अध्ययन गर्थे। त्यहाँबाट पाठ सिकेर अन्य पहाडी भागका बासिन्दा सचेत गराउन सजिलो हुन्थ्यो। सरकारलाई अन्य ठाउँमा घटना हुन नदिन योजना बनाउन सजिलो हुन्थ्यो।’ यस्तो चलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको उनी सुनाउँछन्।
भूकम्पका बेला नै दीर्घकालीन रूपमा अध्ययनको थालनी नगरेर राज्य चुकेको उनको ठहर छ। ‘राहत, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापनाका साथै अध्ययनलाई ध्यान दिनुपथ्र्यो। आज त्यसकै परिणाम भोग्नु परिरहेको छ’, उनी भन्छन्।
लिदी, भीरखर्क र नागपुजे पहिरो एकै प्रकृतिको रहेको प्रा. डा. खनालको भनाइ छ। ‘भूकम्पको बेला म गएको थिएँ। त्यहाँ जमिन छियाँछियाँ थियो’, उनी भन्छन्, ‘भूकम्पको असर र यो वर्षको अत्यधिक वर्षाले नै त्यो क्षति भएको हुनुपर्छ।’
योजना बिनाका विकास निर्माण, अतिवृष्टिलगायत कारणले धेरै पहिरोका घटना भएको प्रा. डा. भट्टराईको अनुमान छ। तर, सम्बन्धित स्थानमा गएर अध्ययन, अनुसन्धान नगरेकाले ठ्याक्कै कारण भन्ने अवस्था छैन्’, उनी भन्छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
