काठमाडौं – प्रदेश प्रहरीको संगठन संचरना र भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिमार्जन गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेशभित्रको सरकारवादी हुने कुसर तथा अन्य मुद्दा मामिला अनुसन्धानको अधिकार दिने गरी समितिले विधेयकमा फेरबदल गरेको हो ।
प्रदेश प्रहरीको परिचालन, अह्रनखटन, मूल्यांकन, सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने गरी विधेयक फेरबदल गरिएको छ ।
यसअघि ती अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सीमित गरिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
