काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पुशपन्छी ओसारपसारमा निर्दयी व्यवहार नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पशुपन्छी ढुवानी गर्दा सवारी साधनमा पशुपन्छीलाई बाँध्ने एवं राख्ने कार्यमा पशुपन्छीलाई अमानवीय, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य भएकाले तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
पशुपन्छी ओसारपसार गर्दा अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र षट्कोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा जनावर ओसारपसार गर्दा निर्दयी व्यवहार नगर्नू भनी २१ साउन २०७५ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पशुपन्छी ढुवानी गर्दा सवारी साधनमा पशुपन्छीलाई बाँध्ने एवं राख्ने कार्यमा पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी, अमानवीय, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य भइरहेको छ/छैन ? भनी राजमार्गमा रहेका प्रहरी इकाइ र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले राजमार्गमा पशुपन्छी ढुवानी भइरहेका साधनमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्न परमादेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन–२०५५ र ऐनको नियमावली २०५६ एवं पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ को व्यवस्थाविपरीत पशुपन्छीप्रति निर्दयी, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार भइरहेको पाइएमा तत्कालै कानुनी कारबाही गर्न राजमार्गका प्रहरी चौकी, इकाइ र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई निर्देशन पठाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
