काठमाडौं – नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि आलोचित भएको भारतले बिहीबार पनि अडान दोहोर्याएको छ। जम्मु-कश्मीर र लद्दाखलाई अलग गरेपछि नोभेम्बरमा जारी गरिएको नक्सामा भारतले नेपालको ३७ हजार हेक्टर भन्दा धेरै भूमि आफ्नोतर्फ राखेपछि तेस्रो पटक पुरानै अडान दोहोर्याएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभिस कुमारले बिहीबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुरानै अडान दोहोर्याएका हुन्। नेपाली भूमि कालापानीबाट आफ्ना सैनिक हटाउन र मिचिएको भूमि छाड्न नेपालले दुई पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले आफ्नो अडान नछाडेको हो।
साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता रविश कुमारले भारतले नोभेम्बरमा जारी गरेको नक्सामा समेटिएको सबै भूभाग सार्वभौम भारतकै भएको जिकिर गरेका हुन्। प्रवक्ता कुमारलाई बुधबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको टेलिफोन वार्ताबारे पनि पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए। तर कालानी प्रकरणबारे पनि सोधिएको प्रश्नमा उनले घुमाउरो उत्तर दिए। ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन कुराकानी भयो’, उनले भने त्यसक्रममा नयाँ वर्ष २०२० को शुभकामना आदानप्रदान भएको थियो। यसबारेमा हामीले प्रेस नोट पनि निकालिसकेका छौँ।’ नेपालसँगको सीमा विवादलाई लिएर भारतले यसअघि नै दुई पटकसम्म आफ्नो धारणा राखिसकेको उनले बताएका छन्।
छिमेकी पहिलोको अवधारणा अनुसार हामीले सीमाबारेमा हाम्रो धारणा यसअघि पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौं’, उनले भनेका छन्, ‘म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, हाम्रो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा परिमार्जन गरिएको छैन। नयाँ राजनीतिक नक्समामा समेटिएको भारतको सार्वभौम भूभाग हो।’ प्रवक्ता कुमारले नेपाल-भारत संयुक्त संयन्त्रले सीमामा देखिएको विवादको समाधानका लागि सीमांकनको काम गरिरहेको बताए ।
