नेपालमा लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्नेगरी भित्रिएको मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको बारेमा विवाद चर्कँदो छ ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरु मिलिनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर खरो रुपमा उत्रिएका छन् ।
सो कम्याक्ट संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोगी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० ले सञ्चालन गरेको परियोजना हो। सन् २००४ मा स्थापना भएको कर्पोरेशनले हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ।
यसको उद्देश्यमा निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भन्ने लेखिएको छ ।
एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा नेपाललाई पनि अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो ।
अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए।
५ वर्ष अवधि राखिएको सम्झौता बमोजिम अमेरिकाले नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा पाँच सय मिलियन डलर अर्थात रु ५१ अर्ब अनुदान दिने भनिएको छ भने नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड ९एक सय ३० मिलियन डलर० लगानी गर्नुपर्ने छ ।
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने उल्लेख भएपनि संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने एकथरी नेताहरुको भनाई छ ।
