प्रज्वल दवाडी,
विश्वकै एक सुन्दर देश हाे नेपाल । नेपाल प्राकृति रुपमा अतिनै सुन्दर छ । जति देखिदा सुन्दर छ तेतिनै जलस्राेत र खनिज पदार्थले भरिपुर्ण पनि छ । त्यस्तै नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक पनि हाे । तर याे अवस्था केही समयमा सम्म मात्र रहने हाेकी भन्ने खत्रा देखापर्न लागेकाे छ । हाल नेपाल सरकार र केही शीर्ष नेताहरु अाफ्नाे स्वार्थ काे लागि MCC सम्झाैता गर्नु पर्छ भनेर लागी पर्नुभएकाे छ । थाहा छैन भाेलि याे सम्झौताले देशमा कुन रुप लिनेछ । नेपाल र नेपालीकाे स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा के कति अाच अाउनेछ । याे विषयमा नेपाली नागरिक अनविज्ञ जस्तै छन् । यस विषयमा राम्रोसँग नागरिक सामू कुरा पुर्याउनु जुरुरी छ । समयमै नागरिकले चाल पाएनन् र सचेत वर्गले अावाज उठाएनन् भने भाेलीका दिनहरुमा याे कुराले देशमा ठुलै खत्रा निम्त्याउन सक्नेछ । याे कुरालाई सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तिले बुझ्न जरुरी छ । विकासकाे नाममा केही पैसा भित्रिन्छ भन्दैमा नेपालकाे कानुन र संविधान भन्दा माथि उठेर सरकार ले सम्झौता गर्न खाेज्नु भनेकाे नेपाललाई दुर्घटना तर्फ धकेल्नु हाे ।
इतिहास हेर्ने हाे भने भारतले यसरी नै East India कम्पनी भनेर अङ्ग्रेजलाई भित्र्याएका थिए । त्यतिबेला भारतले पनि भारत काे विकास हाेने लाेभमा परेर सहमति जनाएका थिए तर त्यहा भारतकाे विकास भन्दा पनि अङ्ग्रेजहरुकाे स्वार्थ अनुरुप काम गरे र भारतलाई अाफ्नाे अधिनमा राख्याे । त्यसै गरि केही दिनअघि मात्र भएकाे इरानकाे घटनालाई लिने हाे भने पनि याे भन्न सकिन्छ कि अमेरिका र इरान बिचकाे युद्ध हुने बेलामा इरानले काहा हमला गरेकाे थियाे । इरानले इराकमा रहेकाे अमेरिकि वेश क्याम्पमा हमला गरेकाे थियाे । अमेरिकी सेनालाई देश छाड्नकाे लागि इराककाे संसदले निर्णय गरेर अाग्रह गरेकाे थियाे । तर अमेरिकाले इरान छाड्न परे इराकमा हामिले बनाएकाे संरचनाकाे सबै क्षतिपूर्ति फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने माग राखेकाे थियाे ।त्यसैगरि अहिले नेपालमा अमेरिकाले अाफ्नाे स्वार्थ काे लागि नेपाललाई भिविन्न सहयाेगकाे बाहानामा एमसिसी सम्झौताकाे पहल गरिरहेकाे छ । यसमा नेपाल चुक्याे भने नेपालमा पनि अग्रेजहरुले केहिसमयमा अाफ्नाे अधिकार जमाउने छ र नेपाललाई अाफ्नाे अधिनमा लिनेछ ।
यदि नेपाल एमसिसि सम्झाैतामा चुक्याे भने एमसिसि परियोजनामा अमेरिकाले झन्डै ५-१० हजार सेना नेपालमा स्थायी रुपमा राख्ने छ । त्यसको पहिलो क्याम्प चितवनमा रहनेछ, दोस्रो पाल्पाको बसन्तपुरमा र तेस्रो मुस्ताङको माथिल्लो भागमा रहनेछ । यसरी अाफ्नाे परियाेना सम्पन्न गर्नेछ । त्यसपछि परियोजनाकाे रेखदेखका लागि भनेर उक्त स्थानहरूमा सेनालाई स्थाई रुपमा राख्नेछ । यसैगरि मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसिसि को नक्सामा देखिन्छ । उत्पादन गरेको सबै बिजुली चितवनबाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ । त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ, जुन जितगढिको माथिल्लो भाग पनि हो । एमसिसि ले तयार पारेका कुनै पनि अबधारणा, भुभाग, श्रोत, बिधुत ट्रान्समिसन लाईन र सडक संजाल उसले भनेकै अनुरुप स्विकार्नु पर्छ । नेपालकाे आवश्यकताले त्यहा अर्थ राख्नेछैन । एमसिसिका नाममा नेपालको कानून नलाग्ने गरि छुट्टै बैंकखाता हुनेछ । उस्ले गर्ने अन्य बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाकाे हातमा हुनेछ लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्नेछ । नेपालमा लगानी गर्ने भनिएकाे १३ अर्व पनि उसैकाे हातमा हुनेछ । परियोजनामा प्रयाेग स्राेत साधन र जनशक्ति समेत अमेरिकाबाटै ल्याउनेछ । त्यसैको बाहाना अत्याधुनिक हतियारहरु पनि ल्याउन पाउने सर्त रहेकाेछ ।
परियोजनाले नेपाललाई एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नेछैन ।
नेपालको तर्फबाट त्यसबारे बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दूतावासकाे स्वीकृत चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म कि नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न पाईने छैन । कर्मचारी र कामदार पुर्ण रुपमा अमेरिकाले नियुक्त गर्नेछ । दिल्ली वा अमेरिकाले चाहेको बेला कुनै पनि समयमा पुर्व जानकारी बिना पनि यस्को रद्द गर्न सक्छ । यदि रद्द भएमा नेपाल सरकारको १३ अर्व समेत अमेरिकी खातामा जानेछ । यस बाहेक नेपालमा रहने झन्डै १० हजार अमेरिकी सेनाको कुनै अवधी हुनेछैन । तिनको मुख्य काम पुर्वी एसियालाई कब्जा गर्ने रहनेछ । उनीहरुले मनग्य हतियार र नजिकबाट चिनलाई घेर्नेछन र चिनको कुनै पनि लगानी नेपालमा लागू हुन दिनेछैनन । कुनैपनि बहानामा नेपालमा आन्तरिक लडाइँ वा युद्ध भयो भने त्यसमा अमेरिकी हतियार र सेनालाई प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नेछन । त्यसपछि नेपाललाई आजकाे सिरिया, रुमानिया, रुवाण्डा, ईरानकाे अबस्थामा पुर्याउनेछ । यस्तै घटना भाेलि नेपालमा नहाेला भन्न सकिने कुनै अाधार छैन ।
यतिबेला अमेरिकन डलर, देशकाे विकास र विभिन्न सहयोग गर्ने सपना देखाएकाे भरमा अमेरिकाकाे एकतर्फीए सर्तहरुमा नेपालले अाँखा चिम्लेर सम्झौतामा हस्तान्तर गर्नु भनेकाे अमेरिकालाई नेपाल लिलामीमा दिनु जत्तिकै हाे । सम्झौता पश्चात नेपाली भुमिमा परियाेना सम्पन्न गर्ने बाहानामा अग्रेज सेना हातहतियार सहित क्याम्प बनाएर बस्नु , विभिन्न सर्तहरुमा नेपालकाे सहमति विना नै अमेरिकाले अाफुखुसि गर्न पाउनु पर्ने सर्तहरु हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की एकदिन अमेरिकाले नेपालमा अधिकार जमाउनेछ र अाफ्नाे अधिनमा नेपाललाई बन्धक बनाउने छ । त्यतिमात्र हाेईन कालान्तरमा अमेरिकाकाे चाहाना भनेकाे नेपाली भुमिलाइ प्रयाेग गरेर चाइनालाई घेर्ने उद्देश्य पूरा गर्न लाग्नेछ । नेपालकाे विकास गर्ने र विकास गरिदिने कुरा हात्तीकाे देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ भनेजस्तै मात्र हाे । त्यस समयमा हामी सडक मा उत्रेर केही हुनेछैन । किनकि सरकारले लालमाेहर लगाएर उनिहरुलाइ बलियाे बनाएकाे हुनेछ । अमेरिककाले यश अघि अरुदेशमा गरेजस्तै नेपालमा पनि नगर्ला भन्न सकिदैन ।
त्याे समयमा नेपाल बाट अमेरिकन सेना हटाउनुपर्याे भन्नुकाे कुनै अर्थ रहने छैन । नेपालबाट अमेरिकन सेना हटाउनु पर्दा अमेरिकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेमा नेपालले न क्षतिपूर्ति दिनसक्नेेछ, न प्रतिकृया दिन सक्ननेछ नत प्रतिकार नै गर्न सक्छ ।
त्यसकारण त्याे बेला नेपाल निह्र भएर अमेरिकाकाे सर्त पूरा गर्नुकाे विकल्प रहने छैन । त्यतिबेला नेपाल र नेपालीकाे स्वतन्त्रता र स्वाभिमानकाे कहाँ रहन्छ ? यसकारण नेपालकाे स्वाभिमान मर्न नदिनकाे लागि हामीले अहिले नै अावाज उठाउन अावस्यक छ । यो राष्ट्रघाति निर्णय लाई नेपालले प्रतिकार गर्नुपर्छ । यसैमा नेपाल र नेपालीहरुको हित हुनेछ ।
