काठमाडौं – मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारिता पेसामा आउनेहरुका लागि लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सोमबार सर्वसम्मतिमा पारित भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रावधान राखिएको हो ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अहिले पत्रकारिता पेसामा संलग्न व्यक्तिहरुको हकमा कुनै लाइसेन्सको व्यवस्था नगरिने तर नयाँ आउन चाहानेहरुका लागि काउन्सिलको पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने सहमतिसहित पारित गरिएको बताए ।
‘सबै पत्रकार र संस्थाको अभिलेखीकरण काउन्सिलमा पनि हुनुपर्ने र अभिलेख राख्ने क्रममा अहिले पेसामा रहेकाहरुको हकमा कुनै लाइसेन्सको व्यवस्था गरिने छैन । नयाँ आउन चाहानेहरुका लागि काउन्सिलले पाठ्यक्रमको आधारमा परीक्षा लिएर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने कुरा पारित भएको छ,’ उनले भने ।
सभापति गुरुङले दण्ड जरिवानाको व्यवस्था अदालतबाट गराउने तर काउन्सिलले आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई प्रकृति हेरेर सचेत गराउनेदेखि लिएर निलम्बन गर्ने वा प्रमाणपत्र खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताए ।
त्यसैगरी काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्रै हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति वा १५ वर्ष अनुभवसहित विशेष योगदान पुर्याएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै सदस्यका लागि १० वर्षको अनुभव र कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, विधागत प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको सभापति गुरुङले बताए । समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकलाई समेट्ने सहमति पनि जुटेको छ ।
