काठमाडौं – आकर्षक अवसर बन्दै आएको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन बन्द भएसँगै राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै एक हजार दुई सय १० प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । औसतमा दैनिक आठ प्रहरीले राजीनामा दिने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ७३ प्रहरीले राजीनामा दिएका थिए । मिसन जाने अवसर बन्द भएपछि खासगरी तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने गरेका छन् । समग्र प्रहरीमै आकर्षण घटेको छ ।
नेपाल प्रहरीका दुईवटा फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन रहेकोमा एउटा बन्द भइसकेको छ भने अर्काे दुई महिनापछि बन्द हुँदै छ । हाइटीको मिसन गत वर्षदेखि बन्द भएकोमा सुडानस्थित मिसन पनि अप्रिलदेखि बन्द हुन लागेको हो । सुडानस्थित एफपियू मिसनमा हाल एसएसपीको कमान्डमा एक सय ८० जना प्रहरी कार्यरत छन् ।
राष्ट्रसंघले त्यसपछि सो मिसन बन्द हुने जानकारी अनौपचारिक रूपमा दिइसकेको छ । सोही कारण प्रहरीले मिसनका लागि छनोट गरेको छैन । एफपियू मिसनमा जाने प्रहरीले एक वर्षमा करिब १५ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । तल्लो तहका प्रहरीमाझ यस्तो मिसनलाई ठूलो अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ ।
पेन्सन लिने र अर्काे काममा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढेपछि राजीनामा रोक्न मुख्यालयले रणनीति बनाइरहेको छ । राजीनामा दिने बढ्दै गएपछि प्रहरी मुख्यालयले राजीनामा स्वीकृतिमा कडाइसमेत गरेको छ । सुविधाहरू रोकिने गलत हल्लाले राजीनामा बढकाले त्यसबारे प्रस्ट समेत पारेको छ ।
राजीनामाको एउटा कारण शान्ति मिसनको अवसर कम हुनु पनि भएको प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली बताउँछन् । राजीनामा घटाउन सुविधा थपबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । प्रहरीले माली, कंगोजस्ता देशमा एफपियू राख्नका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । चार वर्षअघि राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीलाई एक एफपियू दिने बताए पनि बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न नसक्दा मिसन गुमेको थियो ।
आइपिओ पनि घट्दै
एफपियू मात्र होइन, इन्डिभ्युजल पुलिस अफिसर (आइपिओ) मिसनको अवसर पनि घट्दै गएको छ । कुनै समय एकै पटक चार सयसम्म प्रहरी आइपिओ मिसनमा खटिन्थे । अहिले नेपाल प्रहरीबाट करिब ३५ जना मात्र खटिएका छन् ।
हाल सुडान, दक्षिण सुडान, माली र कंगोमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू खटिएका छन् । आइपिओ मिसनमा जान राष्ट्रसंघले लिने स्याट परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्याट पास गरेर पनि जान नपाएकाहरूको संख्या ठूलो छ ।
आइपिओअन्तर्गत शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीले मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । पछिल्लो समय फ्रेन्च भाषा जानेका प्रहरीलाई राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा प्राथमिकता दिने गरेको छ । देशले लबिङ गर्न नसक्दा र बन्दोबस्तीका सामान समयमा खरिद नहुँदा मिसनमा अवसर घटेका हुन् ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब चार अर्ब राष्ट्रसंघबाट आउन बाँकी
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा पर्दा शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब र शोधभर्ना नै रोकिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब चार अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट आउन बाँकी छ ।
गत भदौमा राष्ट्रसंघबाट लिनुपर्ने तलब र शोधभर्ना करिब आठ अर्ब थियो । हाल नेपाली सेनाको तीन तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब ५०–५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट लिन बाँकी छ । राष्ट्रसंघले नियमित तलब नदिए पनि सुरक्षा निकायले भने रोकेका छैनन् । शान्ति मिसनमा जानेहरूले कल्याणकारी कोषबाट तलब पाउने गर्दछन् ।
राष्ट्रसंघअन्तर्गत नेपाली सेना विभिन्न १० देशमा खटिएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार ती देशमा पाँच हजार ९५ जना सैनिक खटिएका छन् । जसमध्ये चार हजार नौ सय ३० जना कन्टिन्जेन्टका रूपमा खटिएका छन् भने बाँकी एक सय ६५ स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएका छन् ।
स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएकाले नियमित तलब पाएपछि कन्टिन्जेन्ट अन्तर्गत खटिएकाहरूको तलब राष्ट्रसंघले दिन सकेको छैन । चार हजार नौ सय ३० सैनिकको महिनाको तलब नै ७० लाख डलर हुन्छ । त्यस्तै, बटालियनहरूले प्रयोग गर्ने एपिसी तथा गाडीहरूको शोधभर्ना पनि प्राप्त नभएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघको आग्रहमा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई फम्र्ड पुलिस युनिट छन् । जहाँ एउटामा एक सय ८० तथा अर्काेमा एक सय ४० जना कार्यरत छन् । दुवै मिसनबाट गाडीलगायत अन्य सामानको शोधभर्ना मात्र महिनाको करिब तीन लाख डलर हुन्छ ।
दुईवटा एफपियूमा तीन सय २० जनाको मासिक चार लाख ५६ हजार नौ सय ६० डलर तलब पाउनुपर्ने हुन्छ । एफपियू मिसनमा जाने सबै प्रहरीले समान मासिक एक हजार चार सय २८ डलर पाउँछन् । जसअनुसार तलबबापत मात्र ५४ लाख ८३ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ सशस्त्र प्रहरीले पाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले नयाँ मिसनका लागि भनेर खरिद गरेका बन्दोबस्तीका सामान पनि बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रसंघको निर्देशनमा सशस्त्रले सामान खरिद गरेकोमा आर्थिक संकटकै कारण नयाँ मिसन नदिएपछि खरिद गरेका सामान मुख्यालयमा थन्काएर राखिएको छ ।
सुडानमा रहेको नेपाल प्रहरीको मिसनको तलब र शोधभर्नाको बक्यौता ५० करोडभन्दा धेरै छ । समयमै राष्ट्रसंघबाट पैसा नआउँदा कल्याण कोषको आम्दानीमा समेत असर पुगेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
