अहिले केहि कमि आएता पनि विश्वमै इन्धनको मूल्य आकासिएको थियो। यसको खपत घटाउने विकल्पहरूको बारेमा विश्वमा धेरै अनुसन्धान समेत भइरहेका छन्। यसरी प्रयोग हुने इन्धन मध्ये सबै भन्दा बढी पेट्रोल,डिजेल र ग्यासलाई लिन सकिन्छ। ग्यासको खपत घटाउन विद्युतको उपयोगबाट गर्न सकिन्छ। पेट्रोल डिजेलको लागि ब्याट्रीबाट चल्ने साधनहरूको प्रयोग बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता पेट्रोल डिजेल वाट चल्ने साधन तथा उपकरणहरूको प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विशेष नीति ल्याएर निश्चित समय भित्र प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। तर नयाँ आयात गरिने विद्युतीय साधन तथा उपकरणहरूमा भने भन्सार तथा करका दरहरूमा विशेष सुविधा सहुलियत दिनै पर्छ र यसमा ठूलो राशिको खर्चको आवश्यकता पर्दछ।

इन्धनको खपत कम गर्न सरकारले नेपाल आयल निगमको सल्लाह अनुसार गत ज्येष्ठ महिनादेखि हप्तामा दुई दिन शनिवार र आईतवार बिदा दिने नीति ल्याएको थियो तर विभिन्न विरोध तथा आलोचनाले गर्दा एक महिना पश्चात् दुई दिने बिदा नीति खारेज गरेको थियो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा जेठ महिनामा आइतबार बिदा गर्दा पेट्रोलको खपत ११ प्रतिशतले घटेको बताएका थिए।

उनले चैत महिनामा पेट्रोल खपत ६३ हजार किलो लिटर रहेकोमा वैशाखमा बढेर ६७ हजार किलो लिटर पुगेको तर जेठमा घटेर ५९ हजार किलो लिटरमा झरेको बताएका थिए ।यथार्थमा वैशाख महिनामा स्थानीय चुनाव भएकोले चैत्र वैशाखमा स्वाभाविक रूपमा इन्धन खपत बढ्न सक्ने अवस्था थियो नै त्यसलाई आधार मानेर खपत घट्यो भनेर यकिन साथ भन्न सकिँदैन त्यसको लागी विगत छ महिनाको औसत खपत लिनु पर्ने हुन्छ। त्यस बारेमा केही स्पष्ट देखिँदैन। तथापि दुई दिने सार्वजनिक बिदाले केही खपत नघट्ने चाहिँ होइन तर त्यसको तुलनामा कार्यालय कार्य समयको कारण जनगुनासो बढ्ने तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई प्रभाव पार्न सक्छ।

इन्धनको खपत घटाउन या त सवारी साधनहरूको आयात प्रतिबन्ध वा सञ्चालनमा नियन्त्रण या त वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग हुन सक्छ। अर्को उपाय भनेको ठुला ठुला सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्थापनले गर्दा दैनिक कार्यालय, शहरबजार आउने जाने निजी प्रयोग गरिने साना निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउन सकिन्छ।सरकारले ठुला ठुला सहरहरूमा सहुलियत भाडा दरमा ठुला क्षमताका सरकार नियन्त्रित सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गरे साना सवारी साधनहरूको सञ्चालन घट्ने भन्ने कुरा हामीले विश्वका धेरै सहरहरूमा देख्न पढ्न सकिन्छ।

छिमेकी देश भारतको गोरखपुरमा मैले केही महिना अघि जाँदा देखेको थिए। त्यहाँको प्रदेश सरकारले न्यूनतम एउटै भाडा दरमा सहरका प्रमुख स्थानहरूमा सिटी बस सञ्चालन गरेको रहेछ। त्यसै गरी दिल्लीमा हेर्न सकिन्छ। अमेरिकाको सबै भन्दा व्यस्त न्यूयोर्क सहरमा हेर्न सकिन्छ। जहाँ सार्वजनिक यातायातले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई मात्र होइन इन्धन खपतको समेत नियन्त्रण गरेको छ। त्यहाँ निजी सवारी बिना जागिरमा आउने जाने तथा अन्य स्थानहरूमा घुम्ने डुल्ने सहज रूपमा गर्न सकिन्छ।हामीले यहाँ पनि सुरुमा चक्रपथ भित्र एउटै भाडा दर कायम गरी मुख्य मुख्य सरकारी कार्यालय र बजार केन्द्रित हुने गरी साझा यातायात मार्फत पर्याप्त सार्वजनिक बसहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ताकि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुलाई सहजता पनि होस र किफायती पनि होस् । सरकारले नागरिकहरूलाई घरमा रहेको चार पाङ्ग्रे वा मोटर साइकल घरमै राखेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्नु पर्छ।

त्यस्तै एउटा अर्को उपाय भनेको नागरिक सेवा ग्राहीलाई पटक पटक सरकारी कार्यालय, बैक वित्तीय संस्था अन्य कार्यालयहरूमा धाउने व्यवस्थालाई अन्त गर्नु पर्ने हुन्छ।यसरी पटक पटक कार्यालयहरू जाँदा सवारी साधनको प्रयोग हुन्छ नै त्यसका साथै ट्राफिक समस्या पनि थपिँदै जान्छ। यसका लागी सरकारले जनताका कामहरू अनलाइन प्रविधि मार्फत गर्ने र हुलाकको व्यवस्थापन बाट घरमै डेलिभरी हुने व्यवस्थापन गर्नु पर्छ जसबाट पटक पटक कार्यालय जानु पर्ने अवस्था नआउने र सेवाग्राहीको इन्धन, समयको समेत बचत हुने हुन्छ।

प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनै पर्ने जस्तो नागरिकता, जग्गा रजिस्ट्रेसन, पासपोर्ट, ड्राईभिङ्ग लाइसेन्स आदिमा तस्बिर, डिङ्गर प्रिन्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा सबै फर्महरू अनलाइन बाट भर्ने र निर्धारित समय लिई एक पटक मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।अहिले पनि कतिपय सेवाहरू अनलाइन मार्फत गर्न खोजिएको देखिन्छ तर ती प्रभावकारी छैनन्। कति पय ठाउँमा त अन्योल नै देखिन्छ।एउटा पासपोर्ट बनाउन पर्‍यो भने कम्तीमा ३-४ पटक कार्यालय धाउन सवारीसाधन उपयोग गर्ने पर्छ ।अहिलेको अवस्थामा अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पहुँच त्यस कार्यालय तथा सम्बन्धित एजेन्टको मात्र रहेको देखिन्छ।

युरोप अमेरिका तिर यस्ता सरकारी कामकाज अपोइन्टमेन्टबाट गरिन्छ भने कतिपय सरकारी एजेन्ट मार्फत गराइन्छ।आवश्यक कुनै कागजात प्रमाणहरू नपुगे पत्र मार्फत मागिन्छ र हुलाक मार्फत नै पठाइन्छ तर अहिले कतिपय कागजात अनलाइनमै प्राप्त लिङ्कमा सुरक्षित रूपमा अपलोड पनि गर्न सकिन्छ।डिङ्गर प्रिन्ट तथा तस्बिर को लागी ठाउँ ठाउँमा लाइसेन्स धारी एजेन्टहरू नियुक्त गरिएको हुन्छ। आफूलाई पायक पर्ने एजेन्ट कहाँ अपोइन्टमेन्ट लिएर जान सकिन्छ।यदि मलाई पासपोर्ट बनाउनु छ भने नजिकको हुलाक कार्यालय गएर आवेदन दिँदा निश्चित समयमा घरमा नै पासपोर्ट आई पुग्छ। यसो गर्दा पटक पटक कार्यालय धाउने समय, पैसा तथा इन्धन बचत हुन सक्छ।

यसरी तत्कालको लागि इन्धनको खपत कम गर्न पर्याप्त सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै सरकारले धेरै जसो सरकारी कामकाजहरू अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने गराउने त्यसका लागि ठाउँ ठाउँमा प्रमाणित (लाइसेन्सधारी) एजेन्टहरू राखेर फिङ्गर प्रिन्ट तस्बिर सङ्कलन गर्न सकिन्छ।

यदि नागरिकता, पासपोर्ट वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु छ भने हुलाक कार्यालय लाई प्रभावकारी बनाई हुलाक कार्यालय वा वडा कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाई सोही मार्फत गराउन सकिन्छ। सबै सरकारी कामहरू नियन्त्रित भन्दा विकेन्द्रित गरी प्रविधिको विकास र बिस्तार गर्दै गलत क्रियाकलाप लाई कठोर सजायको व्यवस्था गरी अनलाइन प्रविधिको विकास तथा बिस्तार गर्नै पर्छ यो नै अहिलेलाई केही हदसम्म इन्धन खपत कम गर्ने उपाय देखिन्छ र देशको ट्राफिक व्यवस्थापन लाई समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

बिनोद पोख्रेल, स्वतन्त्र लेखक तथा साहित्य प्रेमी
तुल्सिपुर उप महा नपा- १८ दाङ,बिजौरी
हालः काठमान्डौ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here