“पुरुषको भन्दा महिलाहरुको अधिकार धेरै छन्, तर पनि कस्तो नपुगेकोर ?”, “यो भन्दा कति अधिकार चाहियो ?” तर के हामीले माघेको अधिकार बसको पहिलो ४ वटा सिट मै सिमित हो त? हामीले मागेको अधिकार के जबरजस्ती दिनको लागि दिएको ३३ प्रतिशत मै सिमित हो र त? हामीले त्यतिका कानुनहरु हुँदा हुँदै पनि हरेक पटक न्याय माग्न सडक मै पुग्नु पर्ने हो त? यो संरचनात्मक विभेद कहिलेसम्म सहनु पर्ने ?
नेपालको संविधानले धारा ३८ को उपधारा ५ मा “महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।“ भन्ने कुरा उल्केख गरेको छ। तर यो केवल संविधानमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ। तर महिनावारी हुदा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा सामेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटै समयमा एउटै काम गर्दा, उत्तिकै परिश्रम गर्दा पनि कम कमाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अझै पनि महिलाहरु चुलोचौको मै मात्र सिमित गरिएका छन्, अझै पनि महिलाहरुलाई विवाह नगरेसम्म परिपक्क भएको मानिदैन, अझै पनि राति अबेरसम्म बाहिर बस्न डर लाग्छ र अझै पनि राति हिंडदा पुरुषसँगै डराउनु पर्छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लक्ष्मीदेवी धिक्त विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्धामा नेपालभरीका इच्छुक र आवश्यक व्यक्तिहरूले गर्न पतन सेवा प्राप्त गर्नसक्ने हिसावले सेवा बिस्तार एवं विकेन्द्रित गर्नु भनि आदेश गर्दा पनि त्यसको समेत कार्यान्वयन नभएको कारण २०१४ मा नेपालमा गरिएको अनुमानित ३,२३,२०० गर्भपतन मध्ये, ५८ प्रतिशत अस्वीकृत प्रदायकहरू र अप्रमाणित सुविधाहरूबाट गरिएको थियो। नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनले कै कारण ७ प्रतिशत महिलाहरुको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसमा पनि गर्भमा छोरी भएको कारण गर्भपतन गराउने जमात छुट्टै छ।
नेपालको संविधानले धारा ८४ को उपधारा ८ मा “संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ” भनि व्यवस्ता प्रधान गरेको छ, तर दलहरूले गर्छन् र प्रत्य निर्वाचन प्रणालीमा पुरुष उम्मेद्वारहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत मात्र महिला उम्मेदवारहरू छनौट गर्ने गरेको देखिन्छ। यसको मुल उद्देश्य समानता कायम गर्न र आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या ५०.०४% को प्रतिनिधित्व गर्न हो। आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व नभएको परिस्थितीमा बनाईएका कानुन बनाउन कै लागि मात्र बनाईन्छन्, र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अर्को टाउको दुखाइको विषय बन्न जान्छ।
महिलाहरुले आफ्नो मौलिक हक र आधारभूत आवस्यकताको लागि समेत बारम्बार आवाज उठाउनु पर्ने स्थिती रहेको छ। आफु माथि हिंसा हुदा, न्याय पाउन ढिलाई भएर सर्वच्च अदालतमा रङ फलेर प्रतिकार गर्ने सम्मको स्थिती देखिएको छ। कतिसम्मको मानसिक तनाब भएर त्यसो गर्न बाध्य भएको होलिन्रु “Justice delayed is justice denied!” भन्ने सिध्दान्त सिध्दान्त मै सिमित रहेको अवस्था छ।
बारम्बार लेख्नुको कारण, बारम्बार बोल्नुको कारण हामी पिडीत छौँ भनेर भन्नु होइन तर हामी यस्तो अन्याय सहेर बस्नु हुदैन भन्ने कुरा झल्काउन हो। महिलाका कुरा सडकमा मात्र नभइ सदनमा पनि तात्तियोस, भन्ने चाहानाका साथ यो भेदभावको विरुद्ध सचेतना फैलाउन हो। हामीलाई धेरै औचित्यहिन कानुनको जरुरत छैन, थोरै होस् तर प्रभावकारी होस्।
(लेखक काठ्मान्डु स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत छात्रा हुन्।)
