सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच भएको ६ बुँदे सहमति पत्रमा के छ ?

काठमाडौँ – सरकार र चिकित्सकबीच सहमति भएको छ। सुरक्षित कार्यस्थलको माग राख्दै आन्दोलनरत ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’सँग उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा भर्खरै सम्पन्न वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति भएको हो।

पछिल्लो समय मणिपाल-पोखरा, माडी-चितवन, हेटौडा, कन्चनपुर, बेलौरी, लमजुङ, पाटन लगायतका अस्पतालहरूमा घटेका घटनाका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्ने र चिकित्सक सुरक्षाको निश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका माग संघर्ष समितिले राखेको थियो।

सहमतिपत्रमा स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिब डा दिपेन्द्ररमण श्रेष्ठ र “स्वास्थकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति”काको संयोजक डा शेसराज घिमिरेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

यस्तो छ, सहमति:

१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी मणिपाल मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने । त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशिल बनाउने ।

२. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम कारबाही चलाउने । ३. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने घटना बढिरहेको र हालको कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आएको हुँदा निजहरुको मनोवल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सो लयागतका विषयमा कानून संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक हप्ता भित्र प्रक्रिया अघि बढाउने ।

४.चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधामा
न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिन भित्र गठन गरी जिम्मेबारी दिने । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने ।

५. स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरु समेटी प्रतिवेदन पेश गर्न दश दिन भित्र उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जिम्मेबारी दिने । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने ।

६. स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सघर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आजैका मितिबाट अन्त्य गरी नियमित काममा फर्कने