संसदीय समितिले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन, चिनी, चामल, दाललगायतका अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकले चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक पर्ने मसलाजन्य वस्तुहरू (जिरा, मरिच, धनिया, ल्वाङ, सुकुमेल लगायत) र अन्य खाद्य पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानुनी भण्डारणजस्ता अनियमित गतिविधि हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै उपभोक्तालाई सुपथ र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति अब्दुल खानले सरकारले चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्यका पसलहरू देशका दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूसहित विभिन्न स्थानमा समेत थप गरी त्यस्ता पसलबाट जनतालाई सहज रूपमा चाडपर्वका समयमा किनमेल गर्न पाउने वातावरण बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
समितिले छलफलमा सुपारी खेती व्यवसायको समग्र अवस्थाका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग जानकारी लिँदै यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गरी सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय र पक्षसँग समितिको अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको छ ।
