काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गुन्डा नाइके रिगल भनिने योग ढकाललाई आममाफी दिने निर्णयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गलत निर्णय भएकाले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘निर्णय गलत भएकाले विरोध भएको छ। अहिले त्यो मुद्दा अदालतमा पनि पुगेको छ। सदनमा पनि कुरा उठेकाले सरकारले सदनमा उभिएर कारण बताउँनुपर्छ। सदनको फेश गर्नुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन। सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि जवाफ दिर्नुपर्छ।’
आममाफीको बिषयमा कानूनको अपव्याख्या भएको हुँदा संशोधन र परिमार्जन गरेर कसैले कानूनको अपव्याख्या गर्न‘पर्ने बताए। उनले सत्ता हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा नगर्ने विपक्षी दललाई पनि आग्रह गरे।
कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै आममाफी दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘संविधानसभाले बनाएको संविधान, संविधानले बनाएको कानुन र ती कानुन अहिले अपव्याख्या भएकोले हाम्रो काँधमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी आएको छ,’ उनले भने, ‘आममाफीको निर्णय गलत छ। सदनदेखि सडकसम्म विरोध भएको छ। विषय अदालतमा पनि पुगेको छ। सरकारले यसको कारण सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’
सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए। ‘निर्णय गरेर सरकार भाग्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको हो? यत्रो सार्वजिनक प्रश्न उठेको छ।’
उनले आममाफी दिन सक्नेछ भन्ने विषयलाई नियमजस्तो बनाइएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। ‘अब दुई वा तीन वटा कानुनमा टेकेर आममाफी दिन नपाइने बनाउनुपर्छ। छिद्र टाल्नुपर्छ। एउटा कानुनमा टेकेर मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुनको अपव्याख्या भएको र स्वेच्छाचारी बढेकोले सबै कानुन फिर्ता ल्याएर एकीकृत गरी संशोधनसहित अपव्याख्या हुन नसक्ने गरी कानुन सांसदहरूले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
कानुन बनाएन भने फागुन ७ मा फेरि यस्तै आममाफीका घटना आउने र पटकपटक छलफल गरिराख्नुपर्ने पनि उनले बताए।
‘यो सन्दर्भमा सरकारलाई जवाफ देऊ र प्रष्ट पार र कानुन एकीकृत गर भनेर सभामुखले रूलिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यसँग वैधानिक अधिकार छ तर प्रयोग राम्रोसँग गरेन भने नागरिकको वैद्यता गुमाउँछ।’
सरकारले कानुन मिच्न र विधिको उपहास गर्न नपाउने उनले बताए। ‘हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या र दुरूपयोग भएकोले सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन बेला जसलाई माफी दिनुपर्ने छ, टपक्क टिपेर, कुनैबेला मुलुकी फौजदारी सहिंता, कुनैबेला कसुर, निलम्बन भइसकेको कारागार नियमावली र अदालत आदेश मात्रै पनि टिपेर आममाफी दिइएको छ।’
कानुनमा लेखिए पनि प्रक्रिया नपुर्याई कसैलाई आममाफी दिन नमिल्ने थापाले बताए। फरक समयमा फरक कानुन टेक्दै आममाफीका निर्णय हुने गरेको अध्ययनबाट पाइएको उनले बताए। उनले समस्याको जरामै पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
०७५ सालदेखि ०८० असोज ३ सम्म छ हजार सात सय ४६ जनाले आममाफी पाएको थापाले बताए।
