शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको बताएकी छन्।
मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यो जानकारी दिएकी हुन्।
उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको पनि उल्लेख गरेकी छन्।
सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको बताइन्।
शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेन्डा लागू गरेरै छोड्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको र आफ्नो हातमा पनि नभएको बताइन्। उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने जानकारी नभएको स्पष्ट पारिन्।
उनले सरकारले मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘धेरैले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ। हामी कार्यपालिकामा छौं। विधेयक व्यवस्थापिकामा छ। कहिले आउँछ भनेर मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौं। समितिले हरेक प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने कुरा भएको थियो। समितिले त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ। तर विधेयक अहिले आउँछ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ। त्योचाहिँ आई डन्ट नो।’
उनले उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय) मा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको जानकारी पनि दिइन्।सीटीईभीटीको उपाध्यक्षको लागि सिफारिस समिति बनिसकेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र उपकुलपतिहरूको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन्। उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि योग्यता र उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिटको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन्। सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइन्।
उनले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरूले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन्।
उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन्।
