काठमाडौँ – संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभातर्फ २६ वटा विधेयक दर्ता भएर छलफलमा रहेका छन् । अहिले छैटौं अधिवेशन चलिरहदाँ पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका केही विधेयक अझै छलफलमै छन् अर्थात सदनले पारित गर्न सकेको छैन । पहिलो अधिवेशनमा २०७९ फागुन १२ मा संवैधानिक परिषद सम्वन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । दोस्रो अधिवशेनमा दर्ता भएका ६ वटा विधेयकमध्ये ४ वटा अझै समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा रहेको छ । तर चौथो अधिवेशन सुरु भएपछि दर्ता भएको जलस्रोत विधेयक उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काको तदारुपतामा संसदीय समिति लगायतसँग समन्वय गरि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४ वटा विधेयक अझै समितिमै छलफलको क्रममा छन् । जसमा संघीय निजामती कर्मचारीको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्वन्धी विधेयक-२०८०, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धी विधेयक- २०८० समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । अझ सोही अधिवेशनको राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक-२०८० फिर्ता नै भएको अवस्था छ । दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयक छलफलमै रहेको तर चौथो अधिवेशन सुरु भएपछि २०८१ जेठ ३१ गते दर्ता भएको जलस्रोत विधेयक मन्त्री खड्काकै सक्रियतामा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भैइ राष्ट्रिय सभामा समेत दर्ता भैइसकेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
दोस्रो अधिवेशनमा २०८० भदौ २७ मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० अझै छलफलमै छ । शिक्षकहरुले १ महिना भन्दा लामो आन्दोलन गरेर सरकारले यही अधिवेशनमा पारित गराउने भनेको विधेयक समेत पास नभएको अवस्थामा चौधो अधिवेशनमा दर्ता भएको जलस्रोत विधेयक पारित हुनु अनौठो विषय बन्न पुगेको सांसदहरु नै बताउँछन् । विधेयक पारित गराउन मन्त्रालय र सम्वन्धित मन्त्रीको ठुलो भूमिका हुन्छ- जसले तदारुपता देखाएर अगाडी बढाउन पहल गर्यो सोही पारित हुने संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले बताए ।
चौथो अधिवेशनमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएका ४ वटा विधेयकमध्ये प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको जलस्रोत विधेयक मात्रै हो । चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका मानव शरिर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक-२०८१, धितोपत्र सम्वन्धी विधेयक-२०८१ र आर्थिक कार्यविधि र वित्तिय उत्तरदायित्व सम्वन्धी विधेयक-२०८१ समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाइएको अवस्था छ । अझ यो अधिवेशन बर्षे अर्थात बजेट अधिवेशन भएकोले विधेयक पारित हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । तर यो अवस्थामा पनि मन्त्रीको सक्रियताले विधेयक अगाडी बढाउन निरन्तर पहल गरेसँगै यो अधिवेशनमा पहिलो पारित भएको विधेयक नै जलस्रोत विधेयक बन्न पुगेको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका २ वटा विधेयक सदनमा दर्ता भएका थिए । जलस्रोत सम्वन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेसँगै विद्युत विधेयक समेत बजेट अघि नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । पूर्वाधार विकास समितिमा अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयकमा गोकर्ण विष्ट नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदनलाई पारित गर्नेवित्तिकै प्रतिनिधि सभामा पेश हुने समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले राम्रो समन्वय गरेर विधेयक अगाडी बढाउन सहयोग र भूमिका खेलेको छ । विद्युत विधेयक समितिबाट पारित गरि प्रतिनिधि सभामा पेश हुने र बजेट अगाडी नै सभाले पारित गर्ने तयारी गरेको बताए ।
उर्जामन्त्री खड्काले लामो समयदेखि कानूनी उल्झनले काम गर्न समस्या भएकोले सदनमा दर्ता भएका मन्त्रालयको तर्फबाट २ वटा विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अगाडी बढाउन भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले विधेयकहरु लामो समय सदनमा रोकिदाँ झन अन्योल बढ्ने हुदाँ मन्त्रालय र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै सहयोग गरेर विधेयक पास गराएर काम गर्ने बाटो खोल्न लागिपरेको जानकारी दिए । यसले समय सापेक्ष कानून पनि बन्ने र कानून बनेसँगै काम गर्ने वातावरण बन्ने हुदाँ जनतामा रहेको निराशा र अन्योललाई चिरेर अगाडी बढ्न विधेयक जतिसक्दो छिटो पास गरेर ऐन बनाउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।
