काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र त्यसको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदकहरुले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दुरगामी महत्वको निर्णय र संविधानविपरीतका काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्रै दिएको हो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्की, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु र संविधान विपरीत संसद विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न भनेको छ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा भदौ २७ गते निर्माण भएको कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसैदिन विघटन भएको प्रतिनिधिभसा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट निवेदनहरु परेका छन्।
ती रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु सपना प्रधानमल्ल, हरि फुयाल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
