काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सुधन गुरूङले नेतृत्व लिएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।आयोगकी आयुक्त लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते एभरेष्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर “हामी नेपाल” संस्थाका सुधन गुरूङले भीडको नेतृत्व गरेको देखिएको उल्लेख छ । आयोगले गुरूङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारी आक्रोशित बनेर सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग झडप र मुठभेड भई आन्दोलन हुलदंगामा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले ब्यारिकेड तोडफोड र हुलदंगापछि मात्रै सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास तथा पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएपछि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै सुधन गुरूङ, अंकित मल्ल, खेमराज साउद, सबल गौतम तथा पुरूषोत्तम यादव ले प्रशासनसँग अनुमति लिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको आश्वासन दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, माइतीघरमा आन्दोलनको तयारीका क्रममा गुरूङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीन वटा एम्बुलेन्स तथा माइकिङको व्यवस्था गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो क्रममा रक्षा बम तथा जस्मिन ओझा लगायतका समूहले गुरूङसँग विवाद गर्दै आन्दोलनबाट फर्किन आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा “टिओबी” लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका तथा शरीरमा सोही नामको ट्याटु खोपेका १५ देखि २० जनाको बाइकर समूह प्रवेशलाई महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा “बाइकर समूहको प्रवेशपछि विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने समूहले नवयुवाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कब्जा गरेको देखिन्छ” भनिएको छ । साथै, उक्त समूहको वास्तविक अवस्थाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिएर पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा रोक्न नसकेको भन्दै सुधन गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा तथा त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत उनले दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
