काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेना मूकदर्शक बनेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रकरण–३२ मा आन्दोलन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको, तर अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगका अनुसार उक्त सहयोग माग गरिएको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट समेत पुष्टि हुने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, पुरातात्त्विक महत्वको सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड गरेको उल्लेख छ । साथै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीका निवास तथा निजी व्यवसायिक भवनहरूमा समेत क्षति पुर्याइँदा सुरक्षा निकायहरू मूकदर्शक बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाली सेना व्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड र आगजनी हुने थिएन भन्ने विषयमा राष्ट्रका विभिन्न वृत्तमा चर्चा भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधान सेनापतिसहित उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो ।”
तर आयोगका अनुसार सेनाको तर्फबाट अनुसन्धानमा अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन । अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षसमक्ष बुझाइसकेपछि मात्रै सेनाले बन्द सवालमार्फत प्रधान सेनापतिसहितका अधिकारीको लिखित बयान बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले समयमा जवाफ नदिएको तथा बयानमा उपस्थित नभएको कारण सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
