काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गरिब र विदेशबाट फर्केका नेपालीको आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना संक्रमणका लागि पैसा नलिन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो ।
यी समूहका व्यक्तिका लागि सरकारको आरडीटी टेस्ट सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल लागू नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो ।
अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ
