काठमाडौं – जलवायु नीति तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ आदिवासी जनजाति समुदायसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘जलवायु नीति तथा लाभ वितरण योजना तर्जुमामा आदिवासी जनजातिको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष निमा लामा ह्लयोल्मो ले कार्बन र रेड (REDD+) सम्बन्धी अवधारणा तथा त्यसबाट आदिवासी जनजातिले कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने विषय अझै समुदायस्तरसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्न नसकेको बताए। नेपाल अहिले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिने चरणमा पुगे पनि त्यसको प्रभावकारी लाभ वितरणमा आदिवासी जनजाति समुदाय पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
विशेष प्रस्तुति दिँदै रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनी ले नेपालले कार्बन व्यापारबाट लाभ प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेको र त्यसलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। यद्यपि सबै समुदायसम्म समान रूपमा लाभ नपुगेको स्वीकार गर्दै उनले आदिवासी जनजाति समुदायलाई लक्षित विशेष लाभ वितरण योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
नेफिनका पूर्वअध्यक्ष जगत बराम ले वन संरक्षण गर्ने समुदायहरू नै वन जोगाएबापत प्राप्त हुने लाभबारे पर्याप्त जानकार नभएको बताए। परम्परागत वन तथा प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको भन्दै राज्यले त्यसलाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
त्यसैगरी रेड कार्यान्वयन केन्द्रका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रकाश थापा ले रेड सुरक्षाका मापदण्ड तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै रेड प्रणाली आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायमैत्री बनाउने उद्देश्य रहेको बताए। उनका अनुसार यस क्षेत्रमा नीतिगत तयारी धेरै भइसकेको छ र अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।
कार्यक्रममा नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ ले प्राकृतिक स्रोत तथा वन संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि राज्यको दृष्टिकोणमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताए।
नेफिनका उपाध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवार ले कार्बन व्यापारबाट राज्यले लाभ प्राप्त गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आदिवासी जनजाति समुदायसम्म नपुगेको बताए। उनले रेड कार्यान्वयन प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक तथा प्रथाजनित संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
