काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नितिमा कार्कीले स्थानीय आवश्यकता, भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक सम्भावनाको अध्ययन नगरी पूर्वाधार निर्माण गरिँदा राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कतिपय स्थानमा स्थानीय आवश्यकता र वास्तविक आवश्यकताको अध्ययनबिनै पूर्वाधार निर्माण भइरहेको बताइन् । उनले कुन स्थानमा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सोही आधारमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
कृषि क्षेत्रतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद कार्कीले यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको करिब ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले कृषि उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन माटो संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा असर परेको तथा किसानहरूमा विषादी प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् । यसले खाद्य सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समेत चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद कार्कीले राज्यको लगानी भएर पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका कृषि परियोजना तथा संस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सर्लाहीस्थित उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्रको उदाहरण दिँदै यस्ता परियोजनाको प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोत अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिए खाद्य तेल आयात घटाउन सकिने बताइन् ।
नेपालको भौगोलिक तथा जैविक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै उनले देशभर एउटै कृषि नीति लागू गर्ने भन्दा भूगोल, मौसम र स्थानीय सम्भावनाअनुसार कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन—कालो अदुवा, टिमुर, जडीबुटी, खसी–च्याङ्ग्रा लगायतलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । साथै, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा बेसार, टिमुर र सिउँडीजस्ता कम क्षति हुने बाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
कार्कीले जैविक फोहोर र पशुजन्य फोहोरको उपयोगमार्फत कम्पोष्ट मल उत्पादनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै यसले गाउँको सरसफाइ, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन लागत घटाउने र माटोको उर्वराशक्ति बढाउने उल्लेख गरिन् ।
उनले प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र अनुकूल हावापानीको उपयोग गर्दै वैज्ञानिक योजना, अनुसन्धान र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिए कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्ने बताइन्।
