काठमाडौं — प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति अन्तर्गतको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले खानी तथा भूगर्भ विभागमा स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया गर्दै नेपालको खानी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग, रोजगारी तथा निर्यातसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
उपसमितिका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सुशील खड्काको नेतृत्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभागले नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, अन्वेषण तथा उत्खनन, लगानीको वातावरण, रोयल्टी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार तथा वातावरणीय व्यवस्थापनबारे प्रस्तुति दिएको थियो।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले विभागमै पहिलोपटक यस प्रकारको संसदीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै खानी क्षेत्रको विकास वातावरण संरक्षणसँग सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक वातावरणीय व्यवस्थापन तथा दिगो उत्खनन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै वन ऐनका कारण इजाजत तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा छुट्टै प्राधिकरण गठन आवश्यक रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
अन्तरक्रियाका क्रममा नेपालमा चुनढुंगा, तामा, फलाम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, क्रिस्टल, क्यानाइट तथा दुर्लभ खनिज लगायतका स्रोतहरूको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो। विभागका अनुसार तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा निर्माण सामग्री, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ढुंगा, स्लेट र डोलोमाइट तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुर्लभ खनिजको सम्भावना रहेको छ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी क्षेत्रबाट करिब ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको जानकारी पनि दिएको थियो। हाल नेपालमा १८ वटा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग, ५ वटा टाल्क उद्योग, ३ वटा सिरामिक उद्योग तथा डोलोमाइट र मार्बलमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको छ।
कार्यक्रममा विभागले विकास गरेको GIS आधारित डिजिटल प्रणालीमार्फत देशभरका खानी इजाजतपत्र, खनिज स्रोतको वितरण तथा सम्बन्धित विवरण प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिने प्रणालीको समेत प्रस्तुति गरेको थियो।
अन्तरक्रियामा सांसद नीतिमा कार्कीले नेपालमा पाइने क्रिस्टल तथा अर्धबहुमूल्य रत्नलाई नेपाली परम्परागत गहनासँग जोडेर मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। साथै, गोदावरी क्षेत्रको ग्रेनाइटमा रहेका जीवाश्मलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारसँग जोड्न सकिने सुझाव दिनुभयो।
सांसद खड्गबहादुर बुढाले नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भए पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले सम्भावनाको चर्चा मात्रै नभई त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्रलाई राजस्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सही नीति, वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन र लगानीमार्फत नेपालले खानी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय राजस्व, रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सार्वजनिक वित्त उपसमितिले अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उत्पादनमुखी लगानी, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपना तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिगत सुधारका लागि नेपाल सरकार तथा संसद समक्ष सुझाव पेश गर्ने जनाएको छ।
तस्वीरहरू: जेन श्रेष्ठ/अन्नपूर्ण टाइम्स
