जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी चक्र असन्तुलित बन्दै जाँदा धान किसानहरूले अनियमित मनसुन, वर्षामा निर्भर खेती, बाढी, डुबान, खडेरी र असिनाको जोखिम तथा सिँचाइ सुविधाको कमी जस्ता समस्या भोगिरहेका छन्। समयमा धान रोप्न नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आउने चिन्ताले किसान हरेक साल पिरोलिन्छन्। अन्न भित्र्याउने बेला खेतमा बाढी भित्रिएपछिका दुःखद दृश्य पनि हरेक साल देखिने गर्छन्।
बढ्दो जनसंख्या अटाउन होस् या उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न होस्, नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण बढिरहेको छ। साना र खण्डीकृत खेतमा मेसिनरी उपकरणहरूको प्रयोग गर्न असहज हुने तथा मानव श्रमबाट सबै कार्य गर्न श्रम अभाव र उच्च लागत लाग्ने हुँदा धेरै किसान धान खेतीबाट निरुत्साहित भएका छन्। ग्रामीण भेगबाट सहरमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा खेतबारी बाँझिँदै गइरहेका छन्। फलस्वरूप नेपालमा सन् २०१३/१४ देखि २०२३/२४ सम्म आइपुग्दा धान खेती हुने कुल क्षेत्रफल करिब अड्चालिस हजार हेक्टरले घटेको छ।
धान किसानले भोग्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती हो— कृषि सामग्रीको समयमा उपलब्धता नहुनु। सन् २०१३/१४ देखि २०२३/२४ सम्म आइपुग्दा नेपालमा रासायनिक विषादीको खपत सवा दुई लाख मेट्रिक टनले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालमा वर्षे धानबालीका लागि मात्रै ३ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग हुन्छ। बढ्दो मागले सिर्जना भएको अभाव र कालोबजारीले ग्रामीण किसानलाई कृषि सामग्रीको पहुँचमा थप समस्या निम्त्याएको छ भने लागतमा पनि वृद्धि ल्याएको छ।
मुख्यतः नेपालका ग्रामीण भेगहरूमा कृषि यान्त्रिकीकरण नभइसकेको अवस्थामा धान खेतीले बढी श्रमशक्ति खपत गर्ने गर्छ। विशेषगरी गुणस्तरीय जीवनस्तर तथा रोजगारीका अवसरको खोजीका लागि भएको आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइले निम्त्याएको कृषि श्रमिकको अभाव र चर्को ज्यालादर पनि धान किसानका लागि चुनौतीको विषय हो।
रोग र किराको प्रकोपले पनि धान किसान उत्तिकै मारमा परिरहेका छन्। विशेषगरी जरा कुहिने, पातको फेद डढुवा, गवारो र सेतो झिँगाको प्रकोपले धान खेतीमा किसानहरूले घाटा बेहोर्नुपरेको अवस्था छ। रोग तथा किरा व्यवस्थापनका लागि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ।
धानबाली बिमाबारे जानकारी नहुनु तथा किसान र बिमा कम्पनीबीच विश्वासको सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु जस्ता कारणले बाढी, पहिरो, खडेरी लगायतका विपदबाट हरेक वर्ष करोडौँ मूल्य बराबरको नोक्सानी भइरहे पनि किसानले कृषि बिमाको उचित फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्।
भारतबाट सस्तो मूल्यमा धान आयात हुँदा नेपाली उत्पादनलाई बजार भेटाउन धौधौ पर्ने गर्छ। उत्पादनले उचित बजार नपाउँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा अझ कम मूल्यमा निजी व्यापारीलाई धान बेच्न किसान बाध्य छन्। बिचौलियाको दबदबाबाट धानबाली पनि त्यति अछुतो छैन, जसको प्रत्यक्ष मारमा ग्रामीण साना किसान परिरहेका छन्।
कृषकका लागि अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरू राज्यका तिनै तहबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। यद्यपि कुन तहबाट कस्तो सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैजसो किसान अझै अनभिज्ञ छन्। अनुदानग्राही कृषकको छनोटमा पारदर्शिता तथा अनुदानमा उपलब्ध गराइएका सामग्रीको गुणस्तर जस्ता विषयका सम्बन्धमा किसानका गुनासा सुनिँदै आएका छन्। सरकारी अनुदानबाट वास्तविक किसानहरूले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेका छैनन्, जसले कृषि अनुदान कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न निम्त्याएको छ।
किसानको परम्परागत कृषि ज्ञान हराउँदै जानु पनि अर्को चिन्ताको विषय हो। धान खेतीमा पुर्ख्यौंदेखि चलनमा रहेका वातावरणमैत्री तथा जलवायु उत्थानशील कृषि पद्धतिहरूको अवलम्बन घट्दो क्रममा छ। परम्परागत ज्ञानको संरक्षण तथा प्रयोगमा कम चासो हुनु, नयाँ पुस्तामा उक्त ज्ञान हस्तान्तरण हुन नसक्नु तथा राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूले परम्परागतभन्दा आधुनिक कृषि प्रणालीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु जस्ता कारणले परम्परागत कृषि ज्ञान मात्रै हराइरहेको छैन, ग्रामीण किसानको पहिचान र संस्कृति पनि लोप हुँदै गइरहेको छ।
ग्रामीण किसानलाई अनुकूल हुने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सिँचाइ सुविधा, समयमा गुणस्तरीय बिउ तथा मलको उपलब्धता, बाली बिमाको साक्षरता तथा दाबी प्रक्रियामा सहजता, वास्तविक आवश्यकतामा रहेका किसान लक्षित अनुदान, किसानको श्रमको सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता पक्षमा सुधार गरे मात्र हामीले परिकल्पना गरेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता हुनेछ।
त्यसकारण यो धान दिवस उत्सवभन्दा पनि किसानका मुद्दा उठाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ।
