काठमाडौं — नेपालभरका गीग तथा प्लाटफर्म आधारित श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा मर्यादित कामको सुनिश्चितताको माग गर्दै सरकारसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपालमा पछिल्लो एक दशकदेखि गीग तथा प्लाटफर्म आधारित अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको र घरभित्र तथा बाहिर एप–आधारित सेवामार्फत लाखौं युवा श्रमिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेका श्रमिक अधिकार, श्रम ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डबाट अझै वञ्चित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
श्रमिकहरूले आफूहरू आर्थिक शोषण, सामाजिक सुरक्षा अभाव, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको जोखिम, विभिन्न प्रकारका विभेद र असुरक्षित कार्य वातावरणको सामना गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै गीग तथा प्लाटफर्म श्रमिकलाई औपचारिक श्रम बजारको मूलधारमा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत प्लाटफर्म श्रमिकलाई श्रम ऐनअनुसार संगठन बनाउन तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को प्लाटफर्म अर्थतन्त्रसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्न, सर्वोच्च अदालतको २०८२ असार १० गतेको फैसलाअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न तथा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा त्रिपक्षीय संवाद समिति गठन गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी इन्धन मूल्य र महँगीअनुसार भाडादर समायोजन, श्रमिक र सेवाग्राहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति, डाटा सुरक्षा, एल्गोरिदममा मानवीय निगरानी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम आम्दानी तथा कार्यघण्टाको सुनिश्चितता, पार्किङ र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, दुर्घटनामा उद्धारको व्यवस्था र श्रमिकलाई निलम्बन वा कामबाट हटाउँदा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा गीग तथा प्लाटफर्ममा आधारित श्रमिक संगठनहरूले संविधान, श्रम कानुन, ट्रेड युनियन अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्डप्रति प्रतिबद्ध रहँदै श्रमिकहरूको हकहितका लागि संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
