काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय सचिव (पीए) को पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनः लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो। यद्यपि, अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा सरकारले साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची १, २ र ३ मा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिइएको थियो।
रिट निवेदकले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गर्ने कानुनी अधिकार रहेको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा पहिलो दृष्टिमै कुनै ‘कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि’ (Apparent Error) नदेखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।”
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै सांसद तथा संघीय संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिवहरूको संशोधित पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन हुने भएको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि भने यसको वैधानिकताबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ।
