काठमाडौं – सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता कर’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि र थप आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै कर कार्यान्वयन स्थगित गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो।
उनले सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त करको अवधारणा अघि सारेको स्पष्ट पारे। तर, कर लागू हुँदा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र महँगी बढ्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र आलोचना तथा विरोध भएपछि सरकार निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको भावना र सुझावलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।
‘नागरिक तहमा देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
सरकारको यो निर्णयसँगै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता कर तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
