विश्व यतिखेर कोरोना महामारीमा छ । महिला , वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, बाल बालिका, युवा युवति लगायत समाजका सवै उमेर समूहका व्यक्ति कोरोना भाईरसको महामारीमा परेका छन् । को महिला , को बालबालिका, को धनी को गरिव सबै तह कोरोनाले आक्रान्त छ । समाजमा एक प्रकारको त्राहीत्राहि छाएको बेला छ ।
कोरोनाको पहिलो लहर भन्दा दोश्रो लहर अझ डरलाग्दो र धातक भएर देखा परेको छ । यो पटक विश्वका धेरै देशका लाखौं नागरिकहरुले जीवन गुमाएका छन् । लाखौं अझै अस्पतालको शैयामा छट्पटाइरहेका छन् । कयौं अस्पतालबाट निस्केपनि सामान्य जीवनमा फर्किसकेका छैनन् । तर यो रोकिएको छैन । समाजमा भुसको आगो झै फैलिरहेको छ । एक दुई मात्र हैन, सबै घर अनि परिवारका सबै जस्तो संक्रमित हुन थालेका छन् । एक पटक भएकालाई दोहो¥याएर देखा परेको भाइरसले बढी क्षति पु¥याएको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा यो आलेख तयार गर्दासम्म ६ लाख ३५ हजार संक्रमित पुगिसकेका छन । ति मध्ये ९ हजार जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ । संक्रमित हुने र मृत्यु हुने दर हरेक दिन थपिदो छ । लकडाउन र खोप लगाउने कार्यले संक्रमणको दर केहि मात्रामा घटेको भए पनि हटेको या हटने संकेत अझै देखा परेको छैन ।
कोभिड-१९ ले देश र समाज ठप्प भएका बेला समाजमा महिलाहरु हिंसामा परेका घटना बढेका छन् । फुर्सदको समयमा मनोरञ्जन, आराम र परिवारसंगको घुममिलमा रमाउनु हाम्रो समाजको परम्परा हो । तर यस्तो बेलामा हाम्रो समाजका महिलाहरु हिंसामा परेका छन् भन्दा अनौठो हुन्छ । काम बढी हुँदा पनि हिंसा, काम कम हुँदा पनि हिंसा, पढेलेखेका विद्धानबाट पनि हिंसा, अनपढबाट पनि हिंसा । हिंसा चुलिदो छ । थपिदो छ ।
पछिल्लो लकडाउनले देशमा रोजगार व्यवसाय ठप्प प्राय भयो । समाजका अरु वर्ग जस्तै महिला बर्ग घरमै सिमित हुनुको विकल्प थिएन । छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा मेला पात, घाँस दाउरा र घर धन्दाको काम महिलाका नियमित जस्तै थिए र छन् । त्यस्ता कामबाट अधिकांश ग्रामिण क्षेत्र रहेको नेपालमा महिलाहरुले छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । कामकै सिलसिलामा महिलामाथि हुने हिंसा भएका घटनाहरु सार्वजनिक हुने क्रममा छन् । कतिपय अवस्थामा हिंसा पछि हत्या भएका घटना पनि नभएका हैनन् ।
रामेछापको सन्दर्भमा गएको एक बर्षको अवधिमा महिला हिंसाका घटनामाथि यो आलेखमा विशेष चर्चा गरेको छु । एक बर्षमा घरेलु हिंसादेखि जघन्य मानिएको बलात्कारसम्मका घटना समाजमा घटेका छन् । हाम्रो पुरुष प्रधान समाजमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना सामान्य रुपमा लिने, घटना हम्मेसी सार्वजनिक नहुने, सार्वजनिक भएका घटना घरायसी रुपमा मेलमिलाप गराउने, समाज राखेर हिंसा पिडितलाई न्यायको ढोकासम्म पुग्न नदिने, राजनीतिक दलका अगुवा बसेर दवाब दिने लगायतका कार्यले घटनाको संख्या उल्लेख्य रुपमा बाहिर आउन सकेका छैनन् । तर जति आएका छन् तिनैमा गम्भिर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
हिंसामा परेर जिल्ला प्रहरीको ढोकासम्म न्यायका लागि पुग्ने महिलाहरुको शारिरीक अवस्था, उमेर र घटना सुन्दा जतिसुकै ठुलो कानुनी सजाय दिएर पनि अपराधीलाई नपुग्ने भान हुन्छ । अपाङ्ग महिला जो शरीर आधा नचल्ने अवस्थामा घरमा छ त्यस्तो महिला बलात्कारको सिकार हुनु परेको छ । सुस्त मनस्थितिका महिला जस्ले को बाट बलात्कार भयो भन्ने कुरा बताउन सक्दैनन् त्यस्तो महिला माथि बलात्कार भएको छ । ७० कटेका वृद्धाहरु जसलाई राज्यले सम्मानित नागरिकको रुपमा राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ, त्यस्ता महिला बलात्कारको सिकार भएका छन् । बालिकाहरु कलिलै उमेरमा बलात्कारको सिकार भएका छन् ।
कोरोना भाइरस समाजमा देखा परेको एक बर्षको बीचमा रामेछाप जिल्लामा ३५ वटा बलात्कारका घटना अदातलको ढोकामा पुगेका छन् । एकै सातामा ३ वटासम्म बलात्कारका घटना लकडाउनको अवधिमा जिल्लामा घटेका छन् । यसलाई हेर्दा रामेछाप जिल्ला बलात्कार र महिलामाथि हुने हिंसामा अग्रभागमा रहेको संकेत गर्छ । यो संख्या अरु धेरै भएपनि प्रहरीले सामान्य घटनाहरु मिलाएर पठाउने गरेको छ । कानुनी रुपमा दण्डनिय भएपनि गाउँसमाजमा मिलेर बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण हिंसा पिडितहरु मिल्न बाध्य छन् । विवश छन् ।
गम्भिर अपराधका घटना मात्र दर्ता गर्दा पनि प्रहरीमा यो अवधिमा ३५ वटा मुद्धा पुग्नु सामान्य कुरा हुदै होईन । जिल्ला अदालतको तथ्यांक हेर्दा महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्धा १ सय ७० वटा छन् । त्यसमा पारिवारिक हिंसामा परेर सम्बन्ध विच्छेद हुन चाहने महिलाको संख्या अधिक छ । परिवारसंग बेमेल हुनुको कारण यौनिक या अन्य समस्याका कारण मात्र हैन, सामाजिक रुढिवादि परम्परालाई पनि केहि अंश दोष जान्छ । अनमेल विवाह, जातिय विभेद, छोरीको मात्र जन्म, शिक्षाको अवस्था लगायतका कारणले महिलाले हिंसाको सिकार हुनु परेका उदाहरण हाम्रो समाजमा छन् । अदालतसम्म पुग्ने मुद्धा तिनैका हिंसा मात्र हुन । अझ यो अवस्था भयावय रुपमा समाजमा भित्र भित्रै गुम्सिएर रहेको छ ।
प्रहरी र अदालतमा बयानको क्रममा हिंसा पिडित महिलाहरुले गरेका बयान सार्वजनिक हुदैनन् । कानुनले ति बयानहरुलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्छ । तर श्रोतका अनुसार यति धेरै आततायी तवरले हिंसा भएका छन् कि त्यो घटना भन्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । त्यस्ता घटनामा सम्लग्न अपराधिलाई विद्यमान कानुनले दिने सजाय कम हुन्छ । भोलिका दिनमा समाजमा फेरि पनि घटना घटाउनका लागि न्यून सजायले बल पु¥याउन सक्छ ।
संघीय संरचनामा देश गएपछि ३ तहका सरकार संचालनको अभ्यासमा हामी लागेका छौं । हरेक सरकारले महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन गर्दै आएका छन् । तर यो औपचारिकतामा सिमित छ । १६ दिनसम्म नारा जुलुस, ब्यानर लिएर हिड्दा लाखौं खर्च हुन्छ । त्यसले समाजलाई दिवसको संन्देश दिने भन्दा बाहेक अरु काम गरेको छैन ।
यो दिवसको सार्थकता कतिबेला हुन्छ भन्ने समाजमा महिला हिंसामा बढोत्तरी हुन नपायोस । हरेक बर्ष हिंसाका घटना घटेर जाउन । तर हाम्रो समाजमा उल्टो भइरहेको छ । हिंसा हरेक बर्ष बढेका छन् । जघन्य प्रकृतिका घटना रोक्नका लागि अभियान काफि हुन सकेको छैन ।
सरकारले अपराध हुने समाज, वर्ग, जाति र पेशाको विश्लेषण गरेर सामाजिक रुपमै चेतना अभिवृद्धिका काम थाल्न ढिलाई गर्नु हुदैन । केहि बर्ष अघिसम्म गैरसरकारी संस्थाहरुले सानै रुपमा भएपनि सामाजिक चेतना फैलाउने काम गर्दै आएका थिए । तर स्थानीय सरकारको गठन पश्चात गैरसरकारी संस्थाहरु धारासायी बनेका छन् । श्रोत साधनको अभावका कारण गैरसरकारी संस्थाले आफ्ना काम छोडेका छन् । सयौं गैरसरकारी संस्थाहरुमा ताला लागेको छ ।
स्थानीय सरकार जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । विकास निर्माणदेखि सामाजिक मुद्धा हेर्ने यानेकी न्यायिक समिति अर्थात स्थानीय अदालतसम्म पालिकाहरुमा छन् । पालिकाका अदालतको काम परेका मुद्धा केलाउने, न्यायीक निरुपण गर्ने मात्र हैन, समाजमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरु हुन नदिने गरि चेतना अभिवृद्धि गर्नु पनि हो । तर हालसम्मको अभ्यासमा न्यायिक समिति हिंसाजन्य घटना हुन नदिनका लागि सामाजिक चेतना दिलाउने कुरामा पछि परेको छ । विकास निर्माण र भाषणमा नै न्यायिक समितिका गतिविधिहरु बढी केन्द्रीत हुन पुगेका छन्, खुम्चीएका छन् ।
महिला हिंसाको बढ्दो अपराधहरुलाई जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरुले मिलाउने भन्दा पनि हरेक घटनालाई अब कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नु पर्छ । अगुवा महिलाहरुले क्याम्पेनिङ्ग गरेर सामाजिक मुद्दाहरू र कानुनी रुपमा दण्डनिय हुने कुराको बारेमा महिलाहरुलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । विद्यालयहरुमा सामाजिक र लैङ्गीक हिंसाका पाठ्यक्रमहरु बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । सामाजिक अभियानमा लागेका व्यक्तिहरुले अरु भाषणसंगै महिला हिंसाका कुरा ओकल्नु पर्दछ । ताकी समाजमा सबै आफ्नो हैसियत र स्वाभिमानमा बाच्न कसैको हिंसा सहनु नपरोस ।
