काठमाडौं – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सिसिएमसीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । आफूहरुले अरु थप निर्णय गरिरहनु नपर्ने र सीसीएमसीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
बन्दको मोडालिटीबारे मन्त्रालयले केहीबेरमा सूचना जारी गर्दैछ । शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले विद्यालय बन्दको मोडालिटीबारे छलफल गरेको थियो । आइतवार बसेको सीसीएमसीको बैठकले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सिसीएमसी व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि विद्यालय बन्दसँगै सार्वजनिक स्थानमा २५ जना बढी मानिस भेला हुन नपाउनेसहितका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सरकारले अब होटल छिर्दा भ्याक्सिन कार्ड अनिवार्य गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि आइतबार बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले होटल छिर्दा अब भ्याक्सिन कार्ड अनिवार्य निर्णय गरेको प्रवक्ता सुनीता नेपालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सार्वजनिक स्थानहरु (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदि) प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा कोभिडविरुद्धको क्याक्सिन कार्ड (मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने) साथमा राख्ने र ती निकायहरुले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने गरी यही माघ ३ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै सरकारले सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । आइतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) को बैठकले सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्को सूचना नभएसम्म सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सवहरु आयोजना नगर्न नगराउन सबै स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालय मार्फत लेखी पठाउन सिफारिस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले सार्वजनिक स्थलमा हुने राजनीतिक तथा धेरै जना उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक एवं त्यही प्रकृतिको कार्यक्रम नगर्न आह्वान गरेको छ । नगरी नहुने नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
