कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्चबाट बिदा गर्न संवैधानिक प्रक्रिया सुरू भएको बताएका छन्।
आइतबार बिहान राणाविरूद्धको महाअभियोग दर्ता भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडुले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिन्छु भनेकाले महाअभियोग प्रस्ताव आएको बताए।
‘यसबाट पनि न्यायालयको अवरोध फुकेन, त्यसपछि एउटा निकास खोज्नै पर्ने भएकाले हामीले महाअभियोग दर्ता गरेका हौं’, बडुले भने, ‘अब दुई तिहाइबाट पारित गर्नु पर्ने विषय हाम्रो मात्रै होइन, संसदको हो। अब सबै संसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक निकास मात्रै बाँकी रहेको सबैलाई थाहा छ।’
‘उहाँले म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हो, संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिन्छु भन्नुभएको थियो। आजबाट हामीले संवैधानिक प्रक्रिया सुरू गरेका छौं,’ मन्त्री बडुले भने।
उनले महाअभियोग संसदीय प्रक्रियामा गइसकेकाले अब संसदबाट नै यसको छिनोफानो हुने बताए। सत्तारूढ गठबन्धनसँग महाअभियोग पारित गर्न चाहिने दुई तिहाइ छैन नि भन्ने प्रश्नमा उनले संसदमा छलफल भएपछि सांसद संख्या कति पुग्छ भन्ने टुंगो हुने बताए।
देशको एकमात्र सर्वोच्च संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेछि त्यसबाट जोगाउनका लागि गरिएको बताउँदै बडुले न्याय पालिका सबैको विश्वास र सम्मान गर्न लायक संस्था बनाउनु पर्ने बताए।
कानुनमन्त्री बडुसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका छन्।
महाअभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन्।
