काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने तयारी अनुसार समितिले पारित गरेको हो।
दर्ताको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो। परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको छ।
मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, समितिको प्रतिवेदनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलाइएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा थियो। पारित प्रतिवेदनमा चौथो नम्बरमा राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको हाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम पनि चौथो स्थानमै छ।
यस्तै सर्वोच्चको न्यायाधीशभन्दा अगाडि प्रदेशका सभामुखलाई राखिएको छ। प्रदेश प्रमुख र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम पनि प्रस्तावितभन्दा हेरफेर गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई हालको सातौँ स्थानबाट आठौँमा झारिएको छ। संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम बराबरी गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आफ्नो प्रदेशभित्र मर्यादाक्रममा अघि रहने हालको व्यवस्था समितिबाट पारित प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भएमा हट्ने छ। सबै स्थानमा एकै कायम हुने छ।
प्रदेश सभाका सभामुखलाई दस र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई ११ औँ स्थानमा राखिएको छ। सबै महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम अब एकै हुने छ। यसअघि काठमाडौंका प्रमुखको मर्यादाक्रम अघि थियो। काठमाडौंका प्रमुखको मर्यादाक्रम सरकारले तोकेकोमा १० औँ र अन्यको ११ औँ स्थान थियो। समितिले अहिले सबैको मर्यादाक्रम १७ औँ स्थानमा तोकेको छ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सभाको उपसभामुख, नेपाल सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, नेपाल सरकारको पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वसभामुख, संविधान सभाको सदस्य, पूर्वसांसद सबैलाई मर्यादाक्रमको १२ औँ स्थानमा राख्ने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, संघीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधान सेनापतिको एकै मर्यादाक्रम रहने छ। १३ औँ स्थानमा रहने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई भने मर्यादाक्रमको १७ औँ स्थानमा राख्ने गरी प्रतिवेदन पारित भएको छ। पारित प्रतिवेदनले शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा समेटेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख र माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई एकै मर्यादाक्रममा राखिएको छ।
