सैनिकबाट हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार अब प्रहरीले पाएको छ। सैनिक इलाकाभित्र हुने अपराध मात्रै सैनिक अदालतले हेर्नेछ।
यसअघि सैनिक संलग्न हत्या र बलात्कार मुद्दा मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई थियो । अन्य अपराधमा सैनिक अदालतले नै फैसला गर्दै आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका आधारमा सैनिक अदालतको अधिकार कटौती भएको हो । ०७४ मा गैँडाको खागसहित पक्राउ परेका सैनिक कृष्णबहादुर मगरले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले यो नजिर स्थापित गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
१७ माघ ०७४ मा दुई सैनिकसहित तीनजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गैँडाको खागसहित लैनचौरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमध्ये कृष्णबहादुर मगर र हरिबहादुर ढकाल सैनिक जवान थिए।
उनीहरूलाई प्रहरीले सैनिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । पछि उनीहरूविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा चलाएकोमा
पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए।
जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि मगरले मुद्दा सैनिक अदालतले हेर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए।
तर, ५ असार ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रत्यक्ष रूपमा सैनिकसँग सम्बन्धितबाहेक मुद्दा नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार भएको फैसला गरिदियो।
‘सेनासँग असम्बन्धित विषयमा वा सेना–सेनाबीचको कसुर नभएको अवस्थामा वा सेनासँग असम्बन्धित व्यक्तिले वा सैनिक नै भए पनि ड्युटीमा नरहेको, बिदामा गएका वेला सैनिक ब्यारेकबाहिर गरेका कसुरलाई नागरिक प्रकृतिका कसुर मानिनु र सामान्य अदालतद्वारा कारबाही गरिनु संविधानसम्मत हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘असैनिक प्रकृतिका कसुरमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गरिनु लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुन्छ।’
सर्वोच्चको यही नजिरका आधारमा सैनिक इलाकाबाहिरका अपराधहरू प्रहरीले हेर्न थालेको हो।
गत तिहारताका जुवाखालमा पक्राउ परेका मेजर राजेन्द्र शाहीलाई पनि सोही फैसलाका आधारमा सेनाले प्रहरीमै बुझाएको थियो । उनलाई प्रहरीले नै मुद्दा चलायो । संगठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेक अन्य अपराधमा संलग्न सैनिकलाई नेपाली सेनाले प्रहरीमा बुझाउन थालेको छ।
