काठमाडौं – नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन पाँच बुँदे प्रस्ताव गरिएको छ । स्रोतका अनुसार एमाले विवादमा ‘मुख्य विषयमा सहमति भइसकेको छ , त्यो भनेको अदालतमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, अदालतलाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि भाषा प्रयोग नहुने तथा निसर्त २०७५ जेठ २ को कमिटी पुनस्र्थापना नै हो।
विधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ। माओवादीबाट एमालेका आएका नेतामात्र नभई नेकपा कालमा थपिएका नेतालाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधान संशोधन गर्नैपर्ने भएकाले यो कामसमेत गरेर उनीहरूलाई प्रकृयागत ढंगबाट पार्टीमा ल्याउने सहमति भएको छ ।
एमाले र पूर्वमाओवादीबाट समेटिएकाहरुका लागि विधान संशोधन गर्ने, अदालतको फैसला जे आए पनि स्वीकार गर्ने, जनसंगठन र सामानान्तर कमिटी समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभाजनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने सन्देश शुक्रबार साँझ बसेको कार्यदल बैठकपछि नेताहरुले दिएका छन् ।शनिबार सहमतिको खाकालाई अन्तिम रुप दिएर सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै समय र स्थान तय भएको जानकारी कुनै नेतासँग छैन ।
सहमतिको प्रस्तावबारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन् । नेताहरुबीच छलफल भइसकेको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने योजना रहेपनि प्रधानमन्त्री ओली मेलम्ची तथा हेलम्बु गएकाले थप अनिश्चित बनेको छ ।
यस्ता छन् विवाद मिलाउने ५ बुँदे प्रस्ताव
१ पार्टीलाई विनासर्त २ जेठ ०७४ अघिको सरचनामा लैजाने ।
२. एमालेका ३८ जना र पूर्वमाओवादी समूहका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न विधान संशोधन गर्ने ।
३ असन्तुष्टहरूको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने आशयको कुनै पनि भाषा प्रयोग नगर्ने, अदालतको फैसला जे आए पनि पार्टीलाई संस्थागत निर्णय र विधिका आधारमा अगाडि बढाउने । (भाषा मिलाउन बाँकी)
४ दुवैतर्फबाट बनेका पार्टी र जनसंगठनका समानान्तर कमिटीहरूको समायोजनका लागि वर्तमान कार्यदलमा आवश्यकताअनुसार संख्या अपघट गर्ने ।
५. सबै काम चरणवद्ध रूपमा अगाडि बढाउन प्रक्रियासहितको कार्यतालिका बनाउने।
