काठमाडौं – संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजिवी ऐन विपरित कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कानून अनुसार कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई जवरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कारवाही गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्नै, करार सम्झौता भंग गर्ने सञ्चारगृहलाई कारवाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘‘कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गर्ने श्रमजिवि पत्रकार र सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता काम भएका छन् । श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन २०५१ विपरित काम हुन नदिन र भएको पाइए कानूनी कारवाही गर्न समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गर्छ ।’’
समितिले कोभिड-१९ का कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रशारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलित राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मंगलबार समितिमा मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
